सरकार के द्वारा लागू की गयी एक नई स्कीम जिसमे सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगे फ़ायदे।

हाल ही में सरकार की तरफ से निकली एक पेंशन योजना जिसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम है जो की सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को मध्य नज़र में रखते हुए लागू करी है। इस पेंशन योजना का एक यह उद्देश्य यह है की विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओ को समाप्त करके सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक योजना बनाई जाए इस योजना से सभी कर्मचारियों को एक समान सुविधा प्राप्त हो। यूनिफाइड पेंशन को सरल बनाना ताकि कर्मचारियों और सरकार को यह प्रक्रिया आसान हो अगर सरकार इस तरह बाकी सारी पेंशन को समाप्त करके सभी लोगो के लिए एक ही स्कीम निकाल देती है तो इससे भविष्ये में कर्मचारियों को भुक्तान करने में काफी आसानी होगी। 

सरकारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को क्या क्या लाभ मिलेगा आईए  इसको विस्तार से जानते है। 

1. इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी जिन्होंने 25 वर्ष सरकारी विभाग में काम किया है उन्हें 25 वर्ष बाद पेंशन दिया जायेगा जो की उनके मासिक आय का 50 फीसदी होगा मतलब अगर एक कर्मचारी की आय मासिक 50000 है तो उसको 25000 पेंशन दिया जाएगा। 

2. अगर सरकारी कर्मचारी का निर्धन हो जाए तो उनके परिवार जानो को 60 फीसदी का पेंशन दिया जायेगा। 

3. सरकारी कर्मचारी अगर सरकारी विभाग में 10 वर्ष काम करता है तो उसे सरकार की तरफ से कम से कम 10000 राशि दी जाएगी। 

4. इस स्कीम के तहत सरकार कर्मचारी को आने वाले महंगाई को देखते हुए पेंशन दिया जाएगा। 

5. सरकार पेंशन के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों को ग्रेचुटी दी जाएगी। 

6. सरकार के सभी कर्मचारियों को राष्ट्रिय पेंशन स्कीम 2025 तक सभी सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रिय पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम का चयन करने का मौका दिया जाएगा। 

यूनिफाइड पेंशन स्कीम आज के समय में सरकार के द्वारा डिजिटल प्लेटफार्म पर भी आधारित है जिसमे पेंशन से मिलता-जुलता और काफ़ी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते है यहाँ तक की पेंशन खाते की लेन-देन की जानकारी को हम डिजिटली जान सकते है। जिस तरह सरकार ने इस पेंशन स्कीम को एकल प्रणाली में लाने का सोचा है उससे कई तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है इसका एक प्रभाव तो यह हो सकता है की सभी कर्मचारियों को एक समान पेंशन लाभ देना सरकार के लिए दबाव पढ़ सकता है खासकर जब निवेश और निकासी की चुनौतियां सामने आती है। इस नई प्रणाली के सिस्टम को कर्मचारियों और सरकार के लिए अपनाने का वक्त लग सकता है |